“भर नदिने सरकारलाई कर नतिराैंः कर सरकारी लुट नै हो”- अभियन्ताहरू तथा ट्विटर आवाज
0Shares

October 26-

Bidur Adhikari

उपचार नपाए कर नतिर्ने भन्ने नारा अगिल्लो हप्ता ट्विटरतिर निकै ट्रेण्डिङमा आयो । त्यसको कारण थियो नेपाल सरकारले अब कोरोनाको उपचार गर्न नसक्ने, कोरोनाबाट मृत्यु भएकाहरूको शव ठेगान नलगाउने, आफन्तले नै सबै गर्नुपर्ने भन्ने समाचार । तर यस्तो  मत कुनै गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिका रूपमा र सरकारको नालायकी अवस्थाको प्रतिवादको समयमा मात्रै सतहमा उत्रेकोचाहिँ होइन । अत्यन्तै न्युन मात्रै कर लगाइनुपर्छ भन्ने मत एक विचारधाराको रूपमा लामो समयदेखि विश्व अर्थराजनीतिको बहसमा रहिआएको छ भन्ने कुरा हामीले भूल्नुहुँदैन ।

वास्तवमा सरकारले नगारकमाथि लगाउने कर चोरी हो, विनाशकारी रोग हो, व्यक्तिगत अग्रसारिताको लागि बाधा हो, अनि सामूहिक गरिवी विरतरणको औजार मात्रै हो भन्ने मत कन्जरभेटिव राजनीतिक मतशास्त्रीहरूको रहिआएको छ ।

कसैले यस्तो लेखेका छन्, हामी रेस्टुराँमा खाना खाजा खान जाँदा, वेटरहरूलाई दिने टिप्सको हरफमा कर लिनु चोरी हो भन्ने लेख्थ्याैं, र वेटरलाई सिधै क्यास दिन्थ्याैं, ताकि उसले पाएको टिप्समाथि थप कर नलागोस्।

यो एउटा ठट्टा मात्रै भए तापनि, कर लाद्ने काम अर्थ व्यवस्थाका लागि घातक छ । यसको बारेमा क्रिस्टोफर बेकरले भनेका छन्ः कर सरकारी चोरी वा लुट नै हो ।  “करः आफैमा विनाशकारी महामारी” शिर्षकको लेखमा उनले यस बारेमा प्रस्ट पारेका छन् ।

यसबारेमा हामी आफ्नै व्यावहारिक अनुभवबाट पनि उदाहरण दिन सक्छाैं । कति कर कहिलेसम्ममा कसरी तिर्ने भन्ने झन्झटले १२ महिनामा १ महिनाभन्दा बढी समय खाइदिन्छ । करको हिसाब गर्ने अडिटर, कर कार्यालय धाउने कर्मचारी वा स्वयम् जाने हो भने पनि ती सबैको समय कटाउने हो भने लगभग १० प्रतिशत समय व्यर्थ जान्छ । अझ सानातिना व्यवसायी, एकल महिला  र यातायात वा यात्रा गर्न कठिन व्यक्तिहरूका लागि त यो टाउको दुःखाउने विषय नै बन्छ । यदि त्यो समय र श्रम थप उत्पादनशील रूपमा प्रयोग गरिन्थ्यो भने, त्यसबाट समग्र अर्थतन्त्रमा अप्रत्यक्ष रूपमा चुहिने लाभ र पूँजीको चलायमानताले नै त्यो भन्दा बढी लाभ राष्ट्रको अर्थव्यवस्थामा पुर्याउनेछ ।

अर्कोतर्फ नागिरकबाट यसरी प्रत्यक्ष रूपमा कर लादेर संकलन गरिएको रकममा भ्रष्ट राजनीतिज्ञ र सरकारका अदक्ष कर्मचारीहरूले मनमानी ढंगले योजना बनाउँछन् र लगानी गर्छन्, जसमध्ये अधिकांश योजना र लगानी असफल हुन्छन्, ठूलो धनराशी डुब्छ । त्यो रकममा हुने दलाली, बँटवारा र कमिसनखोरीको त कुरा नै नगराैं । सरकारले साबुन, कागज, मिडिया, सिमेन्ट, चुरोट लगायत दैनिक जीवनका सामग्री उत्पादन गर्न लाग्दा उसले खसामा गर्नुपर्ने शान्ति सुरक्षा सुशासन र कुटनीतिको कामै गर्न सक्दैन ।

कंग्रेसका प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा, र डा.  बाबुराम                भट्टराईसम्मले यसबारेमा बोलेका छन् ट्विटरमा

दोस्रो कुरा, जब जब नागरिकमाथि आपतविपत आइपर्छ, तब स्थानीय स्तरमा राहतको काम गर्ने अन्तिम निकाय बन्छन् सरकारी निकायहरू, काम गरेछन् नै भने पनि । तर तत्कालचाहिँ गैसस, धार्मिक समूह समुदाय गुठी, नागरिक समाजहरू नै अगाडि हुन्छन् । तर यदि सरकारले पहिल्यै उच्च कर दरद्वारा जनताको ढाड सेकिसकेको छ भने, बँचेखुचेको रकमको हिसाब गर्दा सामान्यतया गैरसरकारी निकायहरूले र नागरिकहरूले यस्ता दया मानवीय सहायताको काममा धक फुकाएर सहायता दान गर्न सक्दैनन्, पाउँदैनन् । यसरी जुन गरिब असहाय, समाजका विशेषाधिकार र सुविधाविहीन समुदायका लागि भनेर सरकारले कर लिन्छ, त्यही समुदाय प्रत्यक्ष मानवीय सहायता र उपकारकार कर्मबाट लाभ उठाउनबाट बञ्चित बनाइराखिएको हुन्छ ।

अखिर वित्तीय संस्थाहरूमा नागरिकहरूले रकम लगेर बचत गरे पनि, वा आफूसँगै राखेर मित्र छिमेकी वा अर्को उद्धमीलाई लोन ऋण दिए तापनि, त्यही रकम नै कुनै नयाँ काम उद्धम सञ्चालन गर्नमा चलाइने हो । अनि परिकल्पनाविहीन सरकारी कर्मचारी र भ्रष्ट राजनीतिज्ञहरूले भन्दा बढी त्यस्ता रकमको सक्दो उपयोग गर्ने बारेमा  यस्तै निजी क्षेत्र, व्यक्ति र उद्यमीहरू बढी चिन्तित र सक्षम पनि हुन्छन् । तर जब सरकारले २०, ३०, ५० प्रतिशतसम्म रकम करको रूपमा चोर्छ, तब नागरिकसँग अत्यन्तै थोरै मात्र रकम बाँकी रहन्छ ।

यसरी नेपाल सरकारलाई कर नतिराैं भनी स्वर मुखरित गर्नेहरूमा, रोचक कुरा त के छ भने, समाजवादको एक खम्बा बनाई हिँडेको पुरानो दल नेपाली कंग्रेसका प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मादेखि कम्युनिजमको स्थापना गर्न हिँडेका डा. बाबुराम भट्टराईसम्म रहेका छन्।

यति भन्दा भन्दै पनि, सरकार प्रशासन चलाउन, शान्ति सुरक्षा कायम राख्न केही रकम अवश्य अवश्यक पर्छ, तर त्यो रकम अहिलेका सरकारहरूले उठाउने करको एक सरदर चाैथाइभन्दा कम भए नि पर्याप्त हुन्छ । सबै कर चोरी होइन, तर अधिकांश कर अनैतिक रूपमा लादिएको छ, यसकारण त्यो चर्को वा अतिरिक्त करचाहिँ चोरी बराबर हो । आठ हातले जति खाए पनि नअघाउने अक्टोपसझैं जति बढी शक्ति र स्रोतसाधन संकलन गरेपनि कहिल्यै दक्ष तरिकाले काम नगर्ने सरकारको हातमा अझै बढी स्रोतसाधन र शक्ति एकत्रित हुनु अन्त्यमा सर्वसत्तावादी निरंकुश प्रहरी राज्यतर्फको यात्रा मात्र हुनेछ । यसकारण यस बारेमा सबै  नागरिकहरू सचेत बन्नु आवश्यक छ।

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *